गुरुवार, 8 दिसंबर 2016

कैशलेस एक घातक प्रयोग 





आतंकवाद, काला धन, और नकली प्रचलित मुद्रा पर आँकुश लगाने की नियत से शुरू की गयी नोटबंदी अपने मक़सद में असफलता का कृतिमान बनाती स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है। आतंकवाद का आतंक बेतस्तूर जारी है, देश में प्रचलित अधिकांश मुद्रा बैंको में जमा हो गयी और कुछ लोगो या समुह की मिलीभगत से कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारियो की सहयता से काला धन सफ़ेद करने की कवायद ने अपनी पहचान बनायी। यह सरकारी दावा की नकली मुद्रा का अन्त होगा और अच्छे दिन आयेगे ने भी यह बता दिया की यह सब जुमला था, नये नोट के आते ही नकली नोटो की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गयी। कुल मिला कर यह कहना गलत न होगा की विमुद्रीकरण अपने मक़सद में बुरी तरह विफल रहा और इस बेतुके फैसले की राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्री एवं वित्तीय विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना झेलने के बाद सरकार बचाव की मुद्रा में आयी और विमुद्रीकरण की पुरी कवायत को कैशलेस से जोड़ने के प्रति सक्रीय हो गयी। 

कैशलेस को हींग की गोली की तरह दिखाया जा रहा है, जिसे खाते ही बदहज़मी खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री को कैशलेस की वकालत करनी पड़ी और एक जनसभा में बोलना पड़ा की उनके एक मित्र में बताया की अब तो भिखारी भी स्वपिंग मशीन रखते है। भारत को कैशलेस करना है और उसको बढ़ावा देना के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वम् PayTM के ट्रेडमार्क राजदूत की भुमिका में PayTM के विज्ञापन में मुख्य अभिनेता की भूमिका में प्रकट हुए जो विवादों के घेरे में आयी। एक राष्ट्रीय विपक्षी दल के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया PayTM अर्थात "पे टू मोदी"। भारत जैसे बहु विविध देश में जहाँ भाषा खान-पान ५० किलोमीटर पर बदल जाता है पूर्वावश्यकता का अभाव है बिजली ८-१० घण्टे आती है एटीएम १० किलोमीटर में एक होता है बैंक ब्लॉक/तहसील में पाये जाते है अधिकांश लोग प्लास्टिक मनी के बारे में बहुत कम जानते है ऐसे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का सपना साकार होता तो नही दिखायी देता बल्कि इससे अराजकता का जन्म अवश्य होगा। स्वपिंग मशीन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिलता से भरी है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री की सार्वजनिक उद्घोषणा की हमे कैशलेस समाज की स्थापना करनी है एक भ्रमात्मक ब्यान के सिवा कुछ नही है आम भारतीयों की अज्ञानता को भुनाने का एक सुनियोजित प्रयास लगता है जो नोटबंदी से ध्यान हटाने की दिशा में एक कोशिश मात्र है। नोट बंदी से कुछ नही होने वाला, यह सिर्फ आम जनता पर बोझ है।



अफवाह




राजनीति के गलियारे में चर्चित अफवाह का अपना आस्तित्व होता है चाहे बुनयादी तौर पर वह अफ़वाह एक बेतुकी सी और निराधार लगे परन्तु उसके आस्तित्व को नकारना एक भूल हो सकती है आवश्यकता होती है उस अफवाह का अपनी राजनीतिक सुझ-बुझ और राजनीतिक परिपेक्ष में विश्लेषण किया जाये। कल श्री लाल कृष्ण आडवाणी का स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री के प्रति गुस्से का इज़हार और संसद न चल पाने के लिये दोनों को ज़िम्मेदार ठहराने के बाद ऐसा आभास होता है बीजेपी में सब कुछ ठीक नही है। प्रधानमंत्री का अपने सांसदों को यह आदेश की वे अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में जाये और अपने मतदाता को विमुद्रीकरण से होने वाले लाभ से अवगत कराये, यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। विमुद्रीकरण के कारण मतदाताओ में असंतोष और व्याप्त आक्रोश सांसदों को अपने चुनावी क्षेत्र में जाना और मतदाताओ को सम्बोधित करना एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है जबकि वह भलीभांति जानते है अगले २-३ सालो में उन्हें उन्ही के सहारे संसद में जाना है। 
कल एक अफवाह चर्चा में थी परन्तु तुरन्त ही उसपर विराम लग गया, कहते है बीजेपी में चुनाव से पहले शामिल हुए १२० सांसदों ने श्री आडवाणी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया है कि विमुद्रीकरण से उत्पन राजनीतिक उथल-पुथल को विराम दे और देश की बागडोर संभाले। कांगेस ने इस घटनाक्रम में साथ देने से इन्कार किया है उसका मानना है ऐसा करने से श्री मोदी को लोगो की सहानभूति प्राप्त होगी और यह सच भी है, ज्ञात हो श्री मोदी की कार्यशैली को लेकर बीजेपी अंतर्धारा में काफी असंतोष व्याप्त है।

बुधवार, 7 दिसंबर 2016


विमुद्रीकरण नफ़ा और नुक्सान

काले धन पर तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक एक व्यक्ति द्वारा देखे गये सपने को साकार करने का एक प्रयोग मात्र दिख पड़ता है जो कहने को तो काले पैसे आतंकवाद और बाजार में चल रही नकली मुद्रा को ख़त्म करने की अवधारणा से शुरू होकर कैशलेस सोसाइटी में परिवर्तित हो गया केवल एक ही दिन में नोटबंदी जैसा अहम फैसला लेने वाले पीएम मोदी को शायद इस बात का आकलन करने में विफल रहे या यु कहा जाये उनके सलाहकारों ने उन्हें विमुद्रीकरण की जटिलता के विषय में सही जानकारी नही दी या इस बात का सही आकलन नही किया गया कि नोट बदली में कितने नये नोट की आवश्यकता होगी विमुद्रीकरण का शुरूआती दिनों में लोगो ने मिश्रित प्रतिकिर्या व्यक्त की शायद लोगो को भी इससे होने वाली दिक्कतों का अन्दाज़ नही था किसी ने भी यह नही सोचा था की अपनी जमा पूंजी बैंक में डालने के पश्चात अपने ही पैसे की निकासी मुश्किल या नामुमकिन हो जायेगी उस पर रिज़र्व बैंक की नीत नये दिन बदलते दिशा निर्देशों ने पुरे देश में भ्रम की स्थिति उत्पन कर दी यकीनन ये सपना सुदूर भविष्य की  दुनिया है और सुंदर भी है लेकिन ये आसान नहीं है और उनका यह प्रिय ख्वाब अभी से सवालों के घेरे में है इसलिये विपक्ष सरकार की खिल्ली उड़ा रहा है जबकि सरकार भी मुश्किल समझ रही है ज्वालनशील मुद्दे पर खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ा की यह समस्या अल्पकालीन है और शीघ्र इसका समाधान होगा और देश से ५० दिनों का समय माँगा है जिसमे से करीब २८ दिन निकल चुके है और समस्या का समाधान नज़र नही आता 

नोटबंदी का फैसला लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान अर्थव्यवस्था से १००० तथा ५०० रुपये की ८० फीसदी से ज़्यादा मुद्रा हटा दी है बाजार में कैश की किल्लत है और ऐसे में सरकार ने देश में कैशलैस सोसायटी की बहस को जन्म दे दिया है सवाल यह है कि क्या ये संभव है यह बहस इस बात को लेकर है कि क्या भारत अभी कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है या फिर मोदी सरकार ने आगामी चुनावों के मद्देनजर एक नया शिगूफा छेड़ दिया है एक सवाल यह भी है कि क्या यह हमारे देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के अनुरूप फिट बैठेगा विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी देश को कैशलेस बनने में कम से कम १० से १५ साल लग जाने का अनुमान है

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव प्रोफेसर शार्दुल चौबे ने बताते हैंवे कहते हैं- हम अभी ३ जी ४ जी पर ही अटके हुए हैं डिजिटल अज्ञानता के बारे में तो सोचा ही नहीं गया है देश के डिजिटल बनने में अभी कम से कम १० से १५ साल लग सकते हैं वे कहते हैं सरकार ने अचानक से नोटबंदी का फैसला लेकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है प्रोफेसर शार्दुल चौबे अनुसार यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर लिया गया है जहां निरक्षरता तो चरम पर है ही बल्कि भुखमरी गरीबी अशिक्षा भी बहुत है। बाजार विश्लेषक प्रदीप सुरेका कहते हैं देश की १२५ करोड़ की आबादी में से अधिकांश लोग गरीब और अशिक्षित हैं जिनके लिए कैशलेस लेनदेन की बात बेमानी है उन्हें कैशलेस की आदत डालने से पहले शिक्षित करना पड़ेगा जो अपने आप में एक बड़ा काम है देश की एक बड़ी आबादी को शिक्षित करने के बाद समस्या यहीं खत्म नहीं होती बल्कि देश के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं वहां नकदी रहित लेनदेन सोचना बेमानी होगा। अर्थशास्त्री नितिन पंत कहते हैं- देश के जिस एक तबके को स्मार्टफोन चलाना तक नहीं आता उनके लिए ई-बैंकिंग की डगर बहुत कठिन है देश के ७० करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाता है इनमें से २४ करोड़ खाते पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हैं और वे इसे लेकर कितने सजग है यह भी सोचने वाली बात है


दरअसल पीएम मोदी का कैशलेस सोसायटी का सपना आने वाले समय एवं भूमंडलीकरण पर नजर है भूमंडलीकरण के कारण मुद्रा वस्तु व्यक्ति को निरंतर क्षेत्रीय सीमा का अतिक्रमण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यकीनन डिजिटल मनी और ऑन लाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना अच्छी बात है लेकिन जैसा की पहले कहा देश की साक्षरता दर ही ७४ फीसदी है ऐसे में डिजिटल मनी ग्रामीण असाक्षर जनता के लिए एक बड़ा मायाजाल है क्योकि जब अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक सहित तमाम बड़े बैंकों के लाखों एटीएम पिन नंबर हैक कर लिए गये तो ऐसे में गांवों और कस्बो की जनता कैसी अपनी साइबर सुरक्षा कर पायेगी ये एक अहम सवाल है